प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के बीच वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि अनेक अमेरिकी-यूरोपीय देशों से फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर बात चल रही है। इसके अंतिम रूप से तय हो जाने के बाद देश के निर्यात को शीर्ष स्तर पर ले जाने में मदद मिलेगी। वर्ष 2030 तक देश का कुल निर्यात बढाकर 165 लाख करोड़ रुपये तक करने की योजना है।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश के निर्यात सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी बनाकर उत्पादकों के लिए निर्यात सस्ता सुगम बनाने की कोशिश हो रही है। 2014 -15 में केवल छह हजार पेटेंट हासिल हुए थे, पिछले वर्ष यह बढ़कर 34 हजार तक पहुंच चुका है।
गोयल ने कहा कि ई-कॉमर्स से छोटे दुकानदारों को लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें ओपन नेटवर्क का लाभ दिया जा रहा है। ONDC के जरिए छोटे उत्पादकों, छोटे दुकानदारों और उपभोक्ताओं को जोड़ा जा रहा है। इससे छोटे दुकानदारों के साथ साथ उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि देश की वर्तमान अर्थव्यवस्था 3.5 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है। अगले 25 वर्षों में इसे आगे बढाते हुए देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। 2020-21 के 500 बिलियन डॉलर निरीक्षण से बढ़कर अब यह 62 लाख करोड़ रुपये का हो गया है। वर्ष 2030 तक इसे बढाकर 165 लाख करोड़ रुपये तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
केंद्र में भाजपा के नौ वर्ष पूरे होने के अवसर पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दुनिया के शीर्ष देश भारत को अपनी सप्लाई चेन का हिस्सा बनाना चाहते हैं। इसका लाभ देश को मिलेगा और देश के निर्यात क्षेत्र को आगे बढाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन के अनेक देशों के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की तैयारी चल रही है। इसी तरह की कोशिश अमेरिकी और कई अन्य यूरोपीय देशों के साथ हो रही है।
